‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਤਨਵੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੀਓਕੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਦਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ” ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਦਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਿਆਸ ਦੀਆਂ “ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ” ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ।”