ਚਰਚ ਹਮਲੇ ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ!

ਚੰਡੀਗੜ- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨਤਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਚਰਚ ‘ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ‘ਚ ਚਰਚ ‘ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9815086860, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9915700557 ਅਤੇ 8725021100 ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 700 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ) ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੇਵ ਪੀਟਰ ਮਚਾਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।