‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲਾਪ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ, ਉਦੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਮੁਢਲਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਗੁੰਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਈ ਕੋਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜੂ ਕੋਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਤਗ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਹੋਸਟਲ, ਖੇਡ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧੁਰਾ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜ ਨੇ 260 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪੇਰੇ ਚਾੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੁਗਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਰ ਵੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2010 ਤੋਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ’ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ