ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2200 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ।ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਬੱਸ ਦੀ ਚੈੱਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 26 ਲੱਖ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 1.33 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ।