ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ਼ਿਮਲਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 51 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਕਟ 1972 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗ ਧੀ (ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗ ਧੀ ਲਈ 150 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ‘ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ‘ਚ ‘ਪੁੱਤ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਾਂ ਬੇਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਕ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 150 ਵਿੱਘੇ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਵਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।