ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਲਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ “ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 70 ਸਾਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ 90 ਲੋਕ (ਰੇਂਜਰਜ਼) ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਨੇ “ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”