ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਈਐਮਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ L1,L7 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਨ ਬੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲ ਜੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਕਟ 1991, ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਟੀ.ਓ.ਬੀ.ਆਰ.)-1993, ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ-2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
Comment here