ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਬਕਾਏ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੋਈ। ਵਿਵਾਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨਪੇਡ ਇੰਜਣ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਫਰਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਸਵਿਸ ਫਰਮ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖਿਲਾਫ ਵਾਈਂਡਿੰਗ-ਅਪ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਉੱਡਣਗੇ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈੱਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਲਈ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖਬਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।