ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਲੰਕ-ਹੀਨਾ ਜਿਲਾਨੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੀਨਾ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਿਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹੀਨਾ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।