ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਰਾਫਾਲ ਜੈੱਟ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ

ਪੈਰਿਸ-ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਦਾਸੋ’ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸੋ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਜੈੱਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸ਼ੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥੇਲਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.4 ਮਿਲੀਅਤ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ‘ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ’ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਸੋ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਦਾਸੋ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। 8.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 126 ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ 526 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਰਨਲ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੱਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਫਰਮ ਥੇਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2004-2013 ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਦੇਵ ਨੂੰ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

Comment here