ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ, ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120ਬੀ, 201 ਅਤੇ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7ਏ, 8 ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ LG ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
Comment here