ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਆਰ.) ਤੋਂ 1.75% ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ (ਪੀਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐਮਐਫਐਲ), ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐਫਐਲ) ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ (ਐਮਜੀਕਿਊ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। /ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 10% ਵੱਧ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਮਜੀਆਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1,440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1,910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30:70 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।