ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਸਲੇ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-ਜਸਪਾਲ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸਣ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ (ਹੋਮ ਗਾਰਡ) ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ 1849 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1849 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਟਕ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1320 ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ILETs) ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਲਟਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 210 ਤੋਂ 225 ਡਾਲਰ (16 ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਵਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਲਟਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਲਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਟਾਊਟ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਫੀਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 95 ਫੀਸਦੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

 

Comment here