ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਕਰਾਚੀ-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੈਂਕਵਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?”
ਵੈਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ’ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਦਰ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 716 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇੜਲੇ ਬਘਾਨੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Comment here