ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਦ ਵਾਂਗ ਗੁਜਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਰਭ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।