ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 9400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 469 ਏਕੜ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਗਦ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।