ਜੀ-7 : ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। 7 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਜੀ-7’ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ-7 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਪੋਰੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੋਲੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬ ਜਾਬੇਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।