ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਰਤ’। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ’ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ (ਪੰਜਾਬ) ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ’। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ’ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ’। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਟਾ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਤਮ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਮੀਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਿਰਫ਼ 1850 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 2250 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 190 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਰ (ਭੁੱਖਮਰੀ) ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੀਟਰ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡੇਅਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਥੋੜ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 2700-2800/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਆਰਗੇਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣਗੇ। 1965-66 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ P*-480 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ) ਅਪਣਾਉਗੇ ਓਨੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਰੂੜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਿਸਚਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ 19-21 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਫ਼ਕੋ ਵਲੋਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੋਤਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਇਕ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬੋਰੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਬੋਤਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਘੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਲ (ਨੈਨੋ) ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਅਤੇ 0.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਵਾਂਗੂ ਇਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਗਿਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਝੋਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਠੀ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਪੜਿ੍ਹਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਟਮਾਟਰ 6 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਉ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।
-ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
Comment here