ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਕੋਪ26: ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਂਚ

ਭਾਰਤ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਗਲਾਸਗੋ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 75 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰੰਟੀ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਓਪੀ26 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ £210 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚਾਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ £47 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਕਲੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨੂੰ ਕੋਪ 26 ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੰਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਪ 26 ਵਿਖੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਗੋਲਮੇਜ਼’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡਿੰਗ, ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਮੌਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

Comment here