ਕੇਰਲ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਫੰਡ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਰਲਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਸੀਐਫਆਈ), ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ “ਉਤਸੁਕ” ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਦੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।  2015 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 40-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਫਆਈ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਫਆਈ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਲਾਮ ਉਸਤਾਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਫਆਈ ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ “ਮਨਮਾਨੇ ਪਾਬੰਦੀ” ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਆਪਸੀਐੱਫਆਈ  ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2000 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਆਰਸੀਐਫਆਈ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”