ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਦਿੱਲੀ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚਿਪਸ/ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉੱਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਸੀਨੋ, ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਏਐਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।