ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਹਿਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।