ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਠਿੰਡਾ : ਹਾਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2.22 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 6.82 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ 9.34 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ  40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 3.74 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 5.60 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਫਸਲ ਨੂੰ 2.22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ ਤਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕ ਫਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।