ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨਾਂ ‘ਚ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਿਡਨੀ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਸ਼ੌਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ “ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ” ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,”। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ “ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟੋਕਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸੂਜ਼ਨ ਮੈਕਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ” ਸੀ।