ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ-ਰਾਜਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19-20 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।