ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ : ਚੀਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 15 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤਿੱਬਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 15 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8 ਸ਼ਹਿਰ, 4 ਪਹਾੜ, 2 ਦਰਿਆ ਅਤੇ 1 ਪਹਾੜੀ ਦੱਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮ ’ਚ ਤਵਾਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਅੰਜਾ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 2020 ’ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 628 ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 60 ਨਵੀਂਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਸਾਏ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 7 ਅਧਿਆਇਆਂ ’ਚ 62 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 22 ’ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।