ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਚੀਨ

ਬੀਜਿੰਗ-ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ. ਓ. ਏ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੂ ਜੁਓਲਾਈ ਨੇ ਵੀ. ਓ. ਏ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਦਭੁੱਤ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2013 ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਝਿਹੂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਰਾਏ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।