ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਮੋਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ!                               
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ‘ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 2047’ ਤੇ ‘ਪੰਚ ਪ੍ਰਣ’, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।’’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ), ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਉੜੀਸਾ), ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਮਰਾਧਵਾਜ ਸਾਹੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

Comment here