ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ-ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਦਿੱਲੀ-ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਫ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਗਲੋਬਲ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ-ਓਟੀਟੀ/ਪੀਓਐਲ/453/1/2022, 31 ਅਗਸਤ, 2022, ਓਟੀਟੀ/ਪੀਓਐਲ/103/01/2022, 14 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ/ਪੀਓਐਲ453/01/2022-ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ “ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ” ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।