ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਲੋੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ 21 ਪੈਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 17 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ’ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Comment here