ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ: ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.63 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।