ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਵੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਧਰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਕ ਧਰਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।