ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।