ਜੰਮੂ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਈ ਖਾਲੀ

ਜੰਮੂ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਨੈਲਾ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੇਵ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।