ਸਲੋਸ਼-ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2027 ਤੱਕ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਫਸੀ) ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਓਮਨੀਵਰ ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਫੰਡ-3 ਵਿਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀਆਰਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Comment here