ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅੰਦੋਲਨ

ਸਿਰਸਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਲੀਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਫੌਗਾਟ ਖਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਸਕੱਤਰ ਨਰਸਿੰਘ ਡੀਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Comment here