ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮਾਨ ਰਫਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।