ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਲਗਭਗ 3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਵੇ।” ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਐੱਨਐੱਸਐੱਫਏ ਅਧੀਨ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 759 ਲੱਖ ਟਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Comment here