ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ

ਸ਼ਿਮਲਾ:ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ । ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ।ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ।ਬਿੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ।