ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ “ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ” ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”