ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਡ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਇਆ-ਚੀਮਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਸੀਐਮ-ਬਾਜਵਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਸੀਐਮ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।