ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-ਅਮਨ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਗੇ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਖਵ ਚਢੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੱਗ ਪੀਲੀ, ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਚਾਕਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ।’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1846 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 60 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ 56 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ-ਖੇਤਰੀ-
Comment here