ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜਾਂਚ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਘੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀੰ ਹੋਈ।

ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ-ਚੰਨੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Comment here