ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਲਾਅਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੂਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ! ਜੇਕਰ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Comment here