ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।