ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।