ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਸਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
Comment here