ਮਨੁੱਖ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ: “ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖਬਤੀ ਹੋੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੰਚ ‘ਸਟੈਟਿਸਟਾ’ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ (107000) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 86 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ’ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਸੀ) ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਮਚਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਨੌਲਿਜ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ (ਆਈ.ਏ.ਏ.ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ.) ਸਣੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ’ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੱਦੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲੇ-ਅਮਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਲਮੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2009 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ: ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਆਮਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਪਰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.1 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 3.2 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

-ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ