ਫਰੀਦਕੋਟ-ਇਥੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਸਰਪਲੱਸ’ (ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ) ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੀ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣਾ ’ਚ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ ’ਚ 4000 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ 800 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ’ਚ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਰੈਣ ਨਗਰ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ 1972 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਢੇ 17 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਕਬਾ ਬਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 60 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
Comment here