ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ 14ਵੇਂ-15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਕ ਐਸੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਚਣੌਤੀਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੋਈ 2,63,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ 2017 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਕਰਜ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਿਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਜ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ’ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਖਰਚ’ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 1997 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੋਈ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ ਕਿ 1997-98 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 16 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 1997-98 ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਕੋਈ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਹਨ:-
1. ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

Comment here